लोकसभा का माहौल मंगलवार को थोड़ा debate mode ON हुआ जब विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने केंद्र सरकार पर एक के बाद एक तीर छोड़ दिए. उनका निशाना—इलेक्शन कमीशन, CJI, और सरकार द्वारा लाए गए नए कानून.
CJI को सिलेक्शन पैनल से हटाने पर राहुल गांधी का बड़ा सवाल
राहुल गांधी ने सरकार से पूछा- “CJI को पैनल से क्यों हटाया गया? क्या हमें भारत के चीफ जस्टिस पर भरोसा नहीं है?”
यह पैनल वही है जो CEC और Election Commissioners की नियुक्ति के लिए राष्ट्रपति को सिफारिश करता है।
2023 में कानून बदलकर CJI की जगह एक केंद्रीय मंत्री जोड़ दिया गया था—यही बात राहुल ने उठाई.
हल्का सटायर:
“मतलब अब पैनल में PM, Home Minister और… मैं. लेकिन मेरी सुनता कौन है? Numbers दोनो तरफ हैं!”
विपक्षी नेता का ये ‘self roast’ भी चर्चा में रहा।
EC को Immunity देने वाले कानून पर भी सवाल
राहुल गांधी ने पूछा— “Election Commissioners को Official कामों पर सजा से क्यों छूट दे दी गई?”
यह सीधे तौर पर CEC and EC Appointment Act 2023, Clause 16 से जुड़ा है, जो कमिश्नरों को फैसलों पर कानूनी कार्रवाई से बचाता है.
राहुल गांधी का आरोप, “PM और HM ने EC को इम्यूनिटी का तोहफा क्यों दिया?”
“Poll Dates PM के शेड्यूल पर क्यों चलती हैं?”
राहुल गांधी ने तंज कसा कि चुनाव की तारीखें सरकार की सुविधा के हिसाब से तय होती हैं. “इलेक्शन डेट बोले: पहले मैं PM का कैलेंडर देख लूं, फिर बताती हूं…”
“Institutions पर कब्जा किया जा रहा है”—राहुल का दावा
राहुल गांधी ने कहा कि RSS का प्रोजेक्ट देश के संस्थागत ढांचे पर नियंत्रण करना है.
उन्होंने कहा— यूनिवर्सिटी में VC की नियुक्ति “मेरिट पर नहीं”, बल्कि “connection” पर होती है। CBI, ED, IT Dept जैसी एजेंसियों पर सरकारी दबाव है। ब्यूरोक्रेट्स को “ideology-based” चुना जा रहा है।
लोकसभा में हंगामा, सरकार की कड़ी प्रतिक्रिया
राहुल गांधी के इन बयानों पर सरकार की तरफ से तीखी आपत्तियां उठीं। बहस ने हॉल का टेम्परेचर थोड़ी देर के लिए बढ़ा दिया—AC को भी सोचना पड़ा की मैं Cool रखूं या नहीं!
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